काठमान्डौ, १८ श्रावण ।     ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा.बिच प्रदेशहरूमा नयाँ सत्ता गठबन्धन गरेर सरकार गठन गर्ने सहमति भएको नौ दिन बितिसकेको छ । तर प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया नै अन्योलग्रस्त बनेको छ । 

 पार्टी केन्द्रको अनावश्यक हस्तक्षेप र प्रदेशस्तरमा दलहरूको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार विस्तार हुन नसकेको हो । जसका कारण प्रदेश संरचनाप्रति जनताप्रति निराशा बढ्न थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ने.क.पा.का संयोजक पुष्पकमल दाहालबिच गत साउन ९ गते ३ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार पाँच वटा प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरिएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार तत्कालका लागि कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व ने.क.पा.ले गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने सहमति दुई दलबिच भएको थियो ।  प्रदेशहरूमा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका असमझदारी, बजेटविहीन अवस्था तथा बिक्रित राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्दै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले गठबन्धन गरिएको दाबी गरिए पनि सोअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले प्रदेशप्रति नागरिकहरूमा निराशा छाउनुको एउटा मुख्य कारण केन्द्रीय नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेप रहेको बताउँनु भयो । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहनु भएका देवकोटा कम्तीमा पनि प्रदेशका संसदीय दल र प्रदेश समितिलाई प्रदेशको राजनीतिक यथार्थ, विकासको आवश्यकता र जनमतका आधारमा आफैँ निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।